तीन गोलमेज परिषद

−  सविनय कायदेभंगाची चळवळ चालू असतांनाच सायमन कमिशनने आपला अहवाल २७ मे १९३० रोजी जाहीर केला.
−  सायमन कमिशनच्या अहवालातील शिफारशीचा विचार करण्यासाठी लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदांचे आयोजन केले.
⋇  पहिली गोलमेज परिषद : नोव्हेंबर १९३० - जानेवारी १९३१
−  पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर १९३० मध्ये ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली.
−  या पहिल्या गोलमेज परिषदेचे उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट पंचम जॉर्ज यांनी केले.
−  पहिल्या गोलमेज परिषदेत ८९ प्रतिनिधी हजर होते. त्यामध्ये ,
५७ −  सरकार नियुक्त
१६ −  संस्थानिकाचे
१६ −  भारतातील राजकीय संघटनांचे प्रतिनिधी होते.
⋇  मुस्लिम लीग:
−  मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मोहम्मद शफी, आगाखान, मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद जफरूल्ला खान, ए.के. फकरुल हक
⋇  हिंदू महासभा:
−  बी.एस. मुंजे
−  बॅ. एम.आर. जयकर
⋇  उदारमतवादी:
−  तेजबहादूर सप्रू
−  श्रीनिवास शास्त्री
−  सी.वाय. चिंतामणी
⋇  शीख:
−  सरदार उज्वलसिंह
⋇  कॅथेलिक (इसाई)
−  ए.टी. पन्नीरसेल्वम
⋇  दलित नेते:
−  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
⋇  संस्थानिक:

−  हैद्राबादचा दिवाण	−  अकबर हैदरी
−  म्हैसूरचा दिवाण	−  सर मिर्जा ईस्माईल
−  ग्वाल्हेरचे	−  कैलास नारायण हक्सर
−  पटियालाचे	−  महाराजा भूपेंदर सिंह
−  बडोदयाचे	−  सयाजीराव गायकवाड
−  जम्मू काश्मिरचे	−  महाराज हरिसिंह
−  बिकानेर	−  महाराज गंगासिंग
−  भोपाल	−  नवाब हमिदुल्ला खान
−  नवानगर	−  के.के. एस. रणांजतसिंगजी अलवर
−  अलवर	−  महाराज जयसिंग प्रभाकर

−  गोलमेज परिषदेचा उद्देश भारतासाठी नव्या राजकीय घटनात्मक सुधारणांचा आराखडा तयार करणे हा होता.
−  राष्ट्रीय सभेने पहिल्या गोलमेज परिषदेत भाग न घेतल्याने परिषदेत घेतलेले निर्णय अर्थहीन ठरतील असे मत परिषदेत उपस्थित असलेल्या तेजबहादूर सप्रू, व्ही.एस. शास्त्री, बॅ.एम.आर. जयकर यांच्या सहित बहुतेक प्रतिनिधींनी केले.
⋇  गांधी आयर्विन करार / दिल्ली करार : ५ मार्च १९३१
−  या करारानुसार गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ मान्य करतांना तडजोडी मांडल्या.
−  कायदेभंगाच्या सत्याग्रहींची तुरूंगातून सुटका करण्यात यावी.
−  सरकारने सर्व वटहुकुम मागे घ्यावेत.
−  सत्याग्रहींची जप्त केलेली मालमत्ता सरकारने परत करावी.
−  दारु, अफू व परदेशी कापड यांच्या दुकानापुढे विरोधने करण्यास परवानगी द्यावी.
−  समुद्र काठच्या लोकांना मीठ तयार करण्याची परवानगी द्यावी व मीठावरील कर रद्द करावा.
−  मार्च १९३१ च्या कराची अधिवेशनात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली गांधी-आयर्विन करारास मान्यता दिली.
−  या कराची अधिवेशनातच ‘मुलभूत हक्कांचा ठराव' व 'राष्ट्रीय आर्थिक' कार्यक्रमावरील ठराव संमत करण्यात आला.
⋇ दुसरी गोलमेज परिषद : सप्टेंबर १९३१− डिसेंबर १९३१
−  गांधी आयर्विन करारानुसार राष्ट्रीय सभेच्यावतीने महात्मा गांधीजी हे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून सरोजिनी नायडू यांच्यासोबत परिषदेत हजर होते.
−  पंडित मदनमोहन मालवीय, घनश्यामदास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्जा इस्माईल, एस.के. दत्ता, सर सय्यद अली ईमाम इ. सदस्य उपस्थित होते.
−  ब्रिटिश संसदेतील हुजूर पक्षाचे नेते विन्स्टन चर्चिल यांनी भारतीय जनतेचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधीजींचा कडवा विरोध केला.
−  महात्मा गांधीजींनी भारताला त्वरित संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली.
−  अल्पसंख्यांकांना प्रतिनिधीत्व देण्याच्या प्रश्नावर या परिषदेत एकमत होऊ शकले नाही.
−  संपूर्ण स्वराज्याची मागणी फेटाळल्यामुळे गांधीजी डिसेंबर १९३१ मध्ये भारतात परतले.

« Prev Next »