− दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या काळात लॉर्ड विलिंग्डन हे नवे व्हाईसराय भारतात आले व त्यांनी दडपशाहीचे धोरण स्विकारले.
− ३ जानेवारी १९३२ रोजी गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ पुन्हा तीव्र केल्यामुळे जानेवारी १९३२ मध्ये गांधीजींना अटक करून पुणे येथील येरवडा तुरूंगात ठेवण्यात आले.
− ब्रिटनचे पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांनी १६ ऑगस्ट १९३२ रोजी 'जातीय निवाडा' जाहीर केला.
− या निवाड्यानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर करण्यात आले.
⋇ गांधी− आंबेडकर करार / पुणे करार :
सप्टेंबर १९३२ − दलितांना विभक्त मतदारसंघ देऊन हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात असलेल्या जातीय तेढीप्रमाणे हिंदू आणि दलित यांच्यामध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या जाणीव पूर्वक प्रयत्न ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी केला. असे महात्मा गांधीजींनी म्हटले होते.
− पं. मदन मोहन मालवीय यांच्या प्रेरणेने जातीय समस्येचा विचार करण्यासाठी प्रमुख नेत्यांची परिषद प्रथम मुंबई आणि नंतर पुणे येथे घेण्यात आली.
− डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बा. आंबेडकर, रा.ब. राजा, सरदार पटेल, प. मालवीय, राजगोपालचारी हृदयनाथ कुंझरु इ. च्या प्रयत्नांना यश आले व पुणे करार घडला.
− सप्टेंबर १९३२ मध्ये गांधीजी व आंबेडकर यांच्यात एक करार झाला तो पुणे करार या नावाने प्रसिध्द आहे.
− या करारानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी राखीव जागा देण्यात आल्या.
− दुसऱ्या गोलमेज परिषदेवर व जातीय निवाड्यावर गांधीजींनी 'मागितली भाकरी व मिळाला धोंडा' अशी टिका केली.
⋇ तिसरी गोलमेज परिषद : नोव्हेंबर १९३२− डिसेंबर १९३२
− तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या काळात महात्मा गांधीजींनी येरवडा तुरूंगातच 'हरिजन सेवक संघ' स्थापन करून हरिजनाच्या उद्धाराची चळवळ सुरू केली.
− तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत राष्ट्रीय सभेने आणि ब्रिटिश पार्लमेंटमधील 'मजूर पक्षाने' आपला सहभाग नोंदविला नव्हता.
− डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्य समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून तिन्ही गोलमेज परिषदांना उपस्थित होते.
− याच परिषदेमध्ये रहमत अली चौधरी यांनी विभाजित राष्ट्राला पाकिस्तान हे नाव सुचविले.
− महात्मा गांधीजींनी 'आत्मशुद्धी व हरिजन उद्धारावर लक्षकेंद्रित' करण्यासाठी ८ मे १९३३ रोजी २१ दिवसाचे उपोषण सुरू केले.
− ब्रिटिश सरकारने गांधीजींच्या उपोषणाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन त्यांना त्याच दिवशी तुरूंगातून मुक्त केले.
⋇ मार्च १९३३ ची श्वेतपत्रिका :
− तिन्ही गोलमेज परिषदांच्या अहवालानुसार ब्रिटिश सरकारने मार्च १९३३ मध्ये श्वेतपत्रिका प्रसिध्द केली. या श्वेतपत्रिकेनुसार भारताचा राजकीय प्रश्न सोडविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने ३२ जनांची 'जॉईंट सिलेक्ट कमिटी' नेमली.
− या जॉईंट सिलेक्ट कमिटीने ११ नोव्हेंबर १९३४ रोजी आपला अहवाल सादर केला. त्यावर आधारित १९३५ च्या कायद्याचे विधेयक सादर करण्यात आले.
− या विधेयकाचे ४ ऑगस्ट १९३५ रोजी 'भारत सरकार विषयक १९३५' च्या कायद्यात रूपांतर झाले. − एप्रिल १९३४ मध्ये म. गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ पूर्णपणे मागे घेतली.
⋇ फैजपूर अधिवेशन :
− डिसेंबर १९३६ मध्ये महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर येथे राष्ट्रीय सभेचे ग्रामीण भागातील पहिले अधिवेशन संपन्न झाले.
− या अधिवेशनाचे अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू होते.
− या अधिवेशनात स्त्रियांनी आणि शेतकऱ्यांनी बहुसंख्येने सहभाग नोंदविला होता. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक ठराव पास करण्यात आले.
⋇ प्रांतिक निवडणुका :
− १९३५ च्या कायद्यानुसार भारतात १९३७ मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणूका संपन्न झाल्या.
− राष्ट्रीय सभेने प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका लढवून भारतातील ११ पैकी ८ प्रांतात बहुमत मिळवून आपली सत्ता स्थापन केली.
⋇ दुसरे महायुद्ध आणि प्रांतीक सरकारचे राजीनामे :
− ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी इंग्लंड ने जर्मनीविरूध्द युद्ध पुकारले.
− याच दिवशी व्हाईसराय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी भारतीय नेत्यांना विश्वासात न घेताच भारत इंग्लंडच्या बाजूने महायुद्धात उतरेल अशी घोषणा केली. भारतीय राष्ट्रीय सभेने युद्धात लढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारसमोर भारताच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याची अट ठेवली.
− ब्रिटिश सरकारने ती फेटाळल्यामुळे १ नोव्हेंबर १९३९ रोजी ८ ही प्रांतातील काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिले.
⋇ मार्च १९४० चे रामगढ अधिवेशन :
− मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन भरले होते. याच अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी केवळ भारतालाच नव्हे तर पारतंत्र्यात असलेल्या जगातील इतर सर्व वसाहतींना देखील संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे अशी मागणी केली.
⋇ ऑगस्ट घोषणा : ८ ऑगस्ट १९४०
− काँग्रेसच्या असहकारामुळे युद्धात अडथळे निर्माण होऊ लागले.
− यातून मार्ग काढण्यासाठी भारतातील धोरणाबाबत ब्रिटिश संसदेने व्हाईसराय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी ८ ऑगस्ट १९४० रोजी एक घोषणा केली. ही घोषणा भारताच्या इतिहासात 'ऑगस्ट ऑफर' म्हणून प्रसिध्द आहे. प्रमुख तरतूदी :
− भारतास वसाहतीचे स्वराज्य देण्यात येईल.
− व्हाईसरायच्या कार्यकारी मंडळात भारतीय लोकांना घेऊन ताबडतोब त्यांचा विस्तार केला जाईल.
− युद्ध समाप्तीनंतर अल्पसंख्यांकाच्या हितास प्राधान्य देणाऱ्या घटना निर्मितीस प्राधान्य देण्यात येईल.
− भारतीय लोकांच्या सहकार्याने ताबडतोब एक युद्ध सल्लागार मंडळ नेमले जाईल.
− ३ जानेवारी १९३२ रोजी गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ पुन्हा तीव्र केल्यामुळे जानेवारी १९३२ मध्ये गांधीजींना अटक करून पुणे येथील येरवडा तुरूंगात ठेवण्यात आले.
− ब्रिटनचे पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांनी १६ ऑगस्ट १९३२ रोजी 'जातीय निवाडा' जाहीर केला.
− या निवाड्यानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर करण्यात आले.
⋇ गांधी− आंबेडकर करार / पुणे करार :
सप्टेंबर १९३२ − दलितांना विभक्त मतदारसंघ देऊन हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात असलेल्या जातीय तेढीप्रमाणे हिंदू आणि दलित यांच्यामध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या जाणीव पूर्वक प्रयत्न ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी केला. असे महात्मा गांधीजींनी म्हटले होते.
− पं. मदन मोहन मालवीय यांच्या प्रेरणेने जातीय समस्येचा विचार करण्यासाठी प्रमुख नेत्यांची परिषद प्रथम मुंबई आणि नंतर पुणे येथे घेण्यात आली.
− डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बा. आंबेडकर, रा.ब. राजा, सरदार पटेल, प. मालवीय, राजगोपालचारी हृदयनाथ कुंझरु इ. च्या प्रयत्नांना यश आले व पुणे करार घडला.
− सप्टेंबर १९३२ मध्ये गांधीजी व आंबेडकर यांच्यात एक करार झाला तो पुणे करार या नावाने प्रसिध्द आहे.
− या करारानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी राखीव जागा देण्यात आल्या.
− दुसऱ्या गोलमेज परिषदेवर व जातीय निवाड्यावर गांधीजींनी 'मागितली भाकरी व मिळाला धोंडा' अशी टिका केली.
⋇ तिसरी गोलमेज परिषद : नोव्हेंबर १९३२− डिसेंबर १९३२
− तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या काळात महात्मा गांधीजींनी येरवडा तुरूंगातच 'हरिजन सेवक संघ' स्थापन करून हरिजनाच्या उद्धाराची चळवळ सुरू केली.
− तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत राष्ट्रीय सभेने आणि ब्रिटिश पार्लमेंटमधील 'मजूर पक्षाने' आपला सहभाग नोंदविला नव्हता.
− डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्य समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून तिन्ही गोलमेज परिषदांना उपस्थित होते.
− याच परिषदेमध्ये रहमत अली चौधरी यांनी विभाजित राष्ट्राला पाकिस्तान हे नाव सुचविले.
− महात्मा गांधीजींनी 'आत्मशुद्धी व हरिजन उद्धारावर लक्षकेंद्रित' करण्यासाठी ८ मे १९३३ रोजी २१ दिवसाचे उपोषण सुरू केले.
− ब्रिटिश सरकारने गांधीजींच्या उपोषणाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन त्यांना त्याच दिवशी तुरूंगातून मुक्त केले.
⋇ मार्च १९३३ ची श्वेतपत्रिका :
− तिन्ही गोलमेज परिषदांच्या अहवालानुसार ब्रिटिश सरकारने मार्च १९३३ मध्ये श्वेतपत्रिका प्रसिध्द केली. या श्वेतपत्रिकेनुसार भारताचा राजकीय प्रश्न सोडविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने ३२ जनांची 'जॉईंट सिलेक्ट कमिटी' नेमली.
− या जॉईंट सिलेक्ट कमिटीने ११ नोव्हेंबर १९३४ रोजी आपला अहवाल सादर केला. त्यावर आधारित १९३५ च्या कायद्याचे विधेयक सादर करण्यात आले.
− या विधेयकाचे ४ ऑगस्ट १९३५ रोजी 'भारत सरकार विषयक १९३५' च्या कायद्यात रूपांतर झाले. − एप्रिल १९३४ मध्ये म. गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ पूर्णपणे मागे घेतली.
⋇ फैजपूर अधिवेशन :
− डिसेंबर १९३६ मध्ये महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर येथे राष्ट्रीय सभेचे ग्रामीण भागातील पहिले अधिवेशन संपन्न झाले.
− या अधिवेशनाचे अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू होते.
− या अधिवेशनात स्त्रियांनी आणि शेतकऱ्यांनी बहुसंख्येने सहभाग नोंदविला होता. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक ठराव पास करण्यात आले.
⋇ प्रांतिक निवडणुका :
− १९३५ च्या कायद्यानुसार भारतात १९३७ मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणूका संपन्न झाल्या.
− राष्ट्रीय सभेने प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका लढवून भारतातील ११ पैकी ८ प्रांतात बहुमत मिळवून आपली सत्ता स्थापन केली.
⋇ दुसरे महायुद्ध आणि प्रांतीक सरकारचे राजीनामे :
− ३ सप्टेंबर १९३९ रोजी इंग्लंड ने जर्मनीविरूध्द युद्ध पुकारले.
− याच दिवशी व्हाईसराय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी भारतीय नेत्यांना विश्वासात न घेताच भारत इंग्लंडच्या बाजूने महायुद्धात उतरेल अशी घोषणा केली. भारतीय राष्ट्रीय सभेने युद्धात लढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारसमोर भारताच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याची अट ठेवली.
− ब्रिटिश सरकारने ती फेटाळल्यामुळे १ नोव्हेंबर १९३९ रोजी ८ ही प्रांतातील काँग्रेस मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिले.
⋇ मार्च १९४० चे रामगढ अधिवेशन :
− मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन भरले होते. याच अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी केवळ भारतालाच नव्हे तर पारतंत्र्यात असलेल्या जगातील इतर सर्व वसाहतींना देखील संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे अशी मागणी केली.
⋇ ऑगस्ट घोषणा : ८ ऑगस्ट १९४०
− काँग्रेसच्या असहकारामुळे युद्धात अडथळे निर्माण होऊ लागले.
− यातून मार्ग काढण्यासाठी भारतातील धोरणाबाबत ब्रिटिश संसदेने व्हाईसराय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी ८ ऑगस्ट १९४० रोजी एक घोषणा केली. ही घोषणा भारताच्या इतिहासात 'ऑगस्ट ऑफर' म्हणून प्रसिध्द आहे. प्रमुख तरतूदी :
− भारतास वसाहतीचे स्वराज्य देण्यात येईल.
− व्हाईसरायच्या कार्यकारी मंडळात भारतीय लोकांना घेऊन ताबडतोब त्यांचा विस्तार केला जाईल.
− युद्ध समाप्तीनंतर अल्पसंख्यांकाच्या हितास प्राधान्य देणाऱ्या घटना निर्मितीस प्राधान्य देण्यात येईल.
− भारतीय लोकांच्या सहकार्याने ताबडतोब एक युद्ध सल्लागार मंडळ नेमले जाईल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा