⋇ १९०९ चा मोर्ले− मिंटो सुधारणा कायदा :
− अरुंडले समितीने तयार केलेल्या भारतीय राजकीय सुधारणाचा आराखडा भारतमंत्री मोर्ले व व्हाईसराय लॉर्ड मिंटो यांच्या मताने २१ मे १९०९ रोजी संमत केला.
− या कायद्यानुसार केंद्रिय व प्रांतीक कायदेमंडळाची सदस्य संख्या वाढविण्यात आली.
− केंद्रिय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या ६९ इतकी करण्यात आली.
− त्यामध्ये २८ सरकार नियुक्त, ३२ बिनसरकारी व ९ कार्यकारी मंडळाचे होते. प्रांतीक कायदेमंडळाची सदस्य संख्या ५० इतकी निश्चित करण्यात आली.
− केंद्रिय कायदेमंडळात सरकारी सभासदांचे तर प्रांतीक कायदेमंडळात बिनसरकारी सभासदांचे बहुमत राहील अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली.
− या कायद्यानुसारच मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले.
− कायदेमंडळातील सभासदांना अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचे व त्यावर ठराव करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
− निवडणूक तत्वाला या कायद्यात प्रथमच उघडपणे मान्यता देण्यात आली. परंतु निवडणूक पध्दत अप्रत्यक्ष व सदोष होती. मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले
⋇ १९१९ माँटेग्यू− चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा :
− १९०९ च्या कायद्याविषयी भारतीय जनतेचे समाधान न झाल्याने भारतमंत्री लॉर्ड माँटेग्यू व व्हाईसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यांनी भारतीय राज्यकारभारात कोणत्या सुधारणा कराव्यात यासंबंधी एक अहवाल तयार केला.
− त्या अहवालाच्या आधारे ब्रिटिश पार्लमेंटने १९१९ मध्ये 'माँटेग्यू चेम्सफोर्ड' सुधारणा कायदा केला.
− भारताला क्रमाक्रमाने जबाबदार राज्यपद्धती बहाल करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट सांगण्यात आले.
− या कायद्याचे परिक्षण करण्यासाठी ‘मुडिमन कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती.
− या कायद्यानुसार भारतीय राज्यकारभारात ‘केंद्रिय व प्रांतीक खाती' आणि अधिकार निश्चित करण्यात आले.
− प्रांतीय खात्याची ‘राखीव खाती' व 'सोपीव खात' अशी विभागणी करण्यात आली. यालाच 'द्विदल राज्यपद्धती' असे म्हणतात.
− राखीव खात्यांचा कारभार गव्हर्नरकडे तर सोपीव खात्यांचा कारभार लोकप्रतिनिधीच्या मंत्र्याकडे सोपविण्यात आला.
− प्रांतीक कायदेमंडळातील सदस्य संख्या वाढविण्यात येऊन ७०% सभासद निवडणूकीने घेण्याची तरतूद करण्यात आली.
− शीख, युरोपियन, जमीनदार व व्यापारी यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले
− कायदेमंडळात भाषणाचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.
− मतदानाचा अधिकार कर भरणाऱ्यापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आला.
− भारतमंत्र्याचा पगार भारतीय तिजोरीतून न देता तो इंग्लडच्या तिजोरीतून देण्यात यावा.
− इंग्लंडमध्ये भारताच्या उच्च आयुक्ताची नेमणूक करण्यात यावी. प्रातांत द्विशासन पद्धती लागू करण्यात आली.
− या कायद्यानुसारच केंद्रात द्विगृही कायदेमंडळ' अस्तित्वात आले. त्यापैकी 'सेंट्रल लेजेस्टेटिव्ह असेब्ली' हे कनिष्ठ सभागृह तर 'कॉन्सिल ऑफ स्टेट' हे वरिष्ठ सभागृह अशी दोन सभागृह होती.
− पहिल्या सभागृहाची सदस्य संख्या १४५ तर दुसऱ्या सभागृहाची सदस्य संख्या ६० इतकी निश्चित करण्यात आली.
− गव्हर्नरच्या अधिकारात वाढ करतांना त्यास अधिवेशन बोलावणे, बरखास्त करणे, वटहुकूम काढणे इ. अधिकार देण्यात आले.
⋇ १९३५ चा भारत सरकारविषयक कायदा :
− ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केलेल्या १९३५ च्या भारत सरकार विषयक कायद्यात भारतीय संघराज्याच्या निर्मितीची व प्रांतीक स्वायत्ततेची तरतूद करण्यात आलेली होती
− परंतु भारतीय संस्थानिकांनी संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिल्याने संघराज्याची योजना प्रत्यक्षात उतरू शकली नाही. त्यामुळे प्रांतीक स्वायत्तता हेच या कायद्याचे वैशिष्ट्य बनून राहिले.
− १९०९ चा मोर्ले− मिंटो, १९१९ चा माँटेग्यू चेम्सफोर्ड, मुडिमन कमिटी, सायमन कमिशन, नेहरू रिपोर्ट, बॅ. जीनांचे १४ मुद्दे या सर्व कायद्यांची पार्श्वभूमी १९३५ च्या भारत सरकारविषयक कायद्यात होती.
− या कायद्याने भारतात ब्रिटिश− इंडिया प्रांत व संस्थाने यांचे एक संघराज्य स्थापन करण्यात यावे. मात्र संघराज्यात सामील होण्याची सक्ती संस्थानिकावर नव्हती.
− राज्यकारभारातील विषयाची केंद्रिय, प्रांतीक व समवर्ती अशा तीन सूचित विभागणी करण्यात आली.
− १९१९ च्या कायद्याने प्रांतीय शासनात सुरू करण्यात आलेली ‘द्विदल शासन पद्धती' १९३५ च्या कायद्याने रद्द करून ती केंद्रासाठी लागू करण्यात आली व प्रांतांना स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली.
− या कायद्यानुसारच भारतासाठी संघराज्य न्यायालय (फेडरल कोर्ट) ची स्थापना करण्यात आली.
− भारतमंत्र्याचे इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात येऊन त्या जागी सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले.
− हा कायदा बदलण्याचा हक्क फक्त ब्रिटिश संसदेलाच देण्यात आला.
− १९३५ च्या कायद्याचे वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ‘मजबूत ब्रेक असलेली परंतू इंजिन नसलेली गाडी' असे कलेले आहे.
⋇ सुभाषचंद्र बोस −
− थोर बंगाली क्रांतिकारक सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्म २३ जानेवारी १८९७ रोजी ओरिसातील कटक येथे झाला.
− वडिलांचे नाव − जानकीनाथ बोस
− आईचे नाव − प्रभादेवी
− मुलीचे नाव − अनिता बोस
− १९११ मध्ये आय सी एस परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देखील उच्च पदाची नौकरी न करता स्वतंत्र चळवळीत सहभाग घेतला .
− अरुंडले समितीने तयार केलेल्या भारतीय राजकीय सुधारणाचा आराखडा भारतमंत्री मोर्ले व व्हाईसराय लॉर्ड मिंटो यांच्या मताने २१ मे १९०९ रोजी संमत केला.
− या कायद्यानुसार केंद्रिय व प्रांतीक कायदेमंडळाची सदस्य संख्या वाढविण्यात आली.
− केंद्रिय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या ६९ इतकी करण्यात आली.
− त्यामध्ये २८ सरकार नियुक्त, ३२ बिनसरकारी व ९ कार्यकारी मंडळाचे होते. प्रांतीक कायदेमंडळाची सदस्य संख्या ५० इतकी निश्चित करण्यात आली.
− केंद्रिय कायदेमंडळात सरकारी सभासदांचे तर प्रांतीक कायदेमंडळात बिनसरकारी सभासदांचे बहुमत राहील अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली.
− या कायद्यानुसारच मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले.
− कायदेमंडळातील सभासदांना अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचे व त्यावर ठराव करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
− निवडणूक तत्वाला या कायद्यात प्रथमच उघडपणे मान्यता देण्यात आली. परंतु निवडणूक पध्दत अप्रत्यक्ष व सदोष होती. मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले
⋇ १९१९ माँटेग्यू− चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा :
− १९०९ च्या कायद्याविषयी भारतीय जनतेचे समाधान न झाल्याने भारतमंत्री लॉर्ड माँटेग्यू व व्हाईसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यांनी भारतीय राज्यकारभारात कोणत्या सुधारणा कराव्यात यासंबंधी एक अहवाल तयार केला.
− त्या अहवालाच्या आधारे ब्रिटिश पार्लमेंटने १९१९ मध्ये 'माँटेग्यू चेम्सफोर्ड' सुधारणा कायदा केला.
− भारताला क्रमाक्रमाने जबाबदार राज्यपद्धती बहाल करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट सांगण्यात आले.
− या कायद्याचे परिक्षण करण्यासाठी ‘मुडिमन कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती.
− या कायद्यानुसार भारतीय राज्यकारभारात ‘केंद्रिय व प्रांतीक खाती' आणि अधिकार निश्चित करण्यात आले.
− प्रांतीय खात्याची ‘राखीव खाती' व 'सोपीव खात' अशी विभागणी करण्यात आली. यालाच 'द्विदल राज्यपद्धती' असे म्हणतात.
− राखीव खात्यांचा कारभार गव्हर्नरकडे तर सोपीव खात्यांचा कारभार लोकप्रतिनिधीच्या मंत्र्याकडे सोपविण्यात आला.
− प्रांतीक कायदेमंडळातील सदस्य संख्या वाढविण्यात येऊन ७०% सभासद निवडणूकीने घेण्याची तरतूद करण्यात आली.
− शीख, युरोपियन, जमीनदार व व्यापारी यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले
− कायदेमंडळात भाषणाचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.
− मतदानाचा अधिकार कर भरणाऱ्यापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आला.
− भारतमंत्र्याचा पगार भारतीय तिजोरीतून न देता तो इंग्लडच्या तिजोरीतून देण्यात यावा.
− इंग्लंडमध्ये भारताच्या उच्च आयुक्ताची नेमणूक करण्यात यावी. प्रातांत द्विशासन पद्धती लागू करण्यात आली.
− या कायद्यानुसारच केंद्रात द्विगृही कायदेमंडळ' अस्तित्वात आले. त्यापैकी 'सेंट्रल लेजेस्टेटिव्ह असेब्ली' हे कनिष्ठ सभागृह तर 'कॉन्सिल ऑफ स्टेट' हे वरिष्ठ सभागृह अशी दोन सभागृह होती.
− पहिल्या सभागृहाची सदस्य संख्या १४५ तर दुसऱ्या सभागृहाची सदस्य संख्या ६० इतकी निश्चित करण्यात आली.
− गव्हर्नरच्या अधिकारात वाढ करतांना त्यास अधिवेशन बोलावणे, बरखास्त करणे, वटहुकूम काढणे इ. अधिकार देण्यात आले.
⋇ १९३५ चा भारत सरकारविषयक कायदा :
− ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केलेल्या १९३५ च्या भारत सरकार विषयक कायद्यात भारतीय संघराज्याच्या निर्मितीची व प्रांतीक स्वायत्ततेची तरतूद करण्यात आलेली होती
− परंतु भारतीय संस्थानिकांनी संघराज्यात सामील होण्यास नकार दिल्याने संघराज्याची योजना प्रत्यक्षात उतरू शकली नाही. त्यामुळे प्रांतीक स्वायत्तता हेच या कायद्याचे वैशिष्ट्य बनून राहिले.
− १९०९ चा मोर्ले− मिंटो, १९१९ चा माँटेग्यू चेम्सफोर्ड, मुडिमन कमिटी, सायमन कमिशन, नेहरू रिपोर्ट, बॅ. जीनांचे १४ मुद्दे या सर्व कायद्यांची पार्श्वभूमी १९३५ च्या भारत सरकारविषयक कायद्यात होती.
− या कायद्याने भारतात ब्रिटिश− इंडिया प्रांत व संस्थाने यांचे एक संघराज्य स्थापन करण्यात यावे. मात्र संघराज्यात सामील होण्याची सक्ती संस्थानिकावर नव्हती.
− राज्यकारभारातील विषयाची केंद्रिय, प्रांतीक व समवर्ती अशा तीन सूचित विभागणी करण्यात आली.
− १९१९ च्या कायद्याने प्रांतीय शासनात सुरू करण्यात आलेली ‘द्विदल शासन पद्धती' १९३५ च्या कायद्याने रद्द करून ती केंद्रासाठी लागू करण्यात आली व प्रांतांना स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली.
− या कायद्यानुसारच भारतासाठी संघराज्य न्यायालय (फेडरल कोर्ट) ची स्थापना करण्यात आली.
− भारतमंत्र्याचे इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात येऊन त्या जागी सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले.
− हा कायदा बदलण्याचा हक्क फक्त ब्रिटिश संसदेलाच देण्यात आला.
− १९३५ च्या कायद्याचे वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ‘मजबूत ब्रेक असलेली परंतू इंजिन नसलेली गाडी' असे कलेले आहे.
क्रांतिकारी चळवळ
⋇ सुभाषचंद्र बोस −
− थोर बंगाली क्रांतिकारक सुभाषचंद्र बोस यांचा जन्म २३ जानेवारी १८९७ रोजी ओरिसातील कटक येथे झाला.
− वडिलांचे नाव − जानकीनाथ बोस
− आईचे नाव − प्रभादेवी
− मुलीचे नाव − अनिता बोस
− १९११ मध्ये आय सी एस परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देखील उच्च पदाची नौकरी न करता स्वतंत्र चळवळीत सहभाग घेतला .
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा