⋇ वेव्हेल योजना : १९४५
− १४ जून १९४५ रोजी व्हॉईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी एक योजना जाहीर केली.
प्रमुख तरतूदी:
− व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाची पुर्नरचना करून व्हाईसरॉय व सरसेनापती हे दोन व्यक्ती ब्रिटिश असेल तर इतर सदस्य भारतीय असेल.
− हिंदू− मुस्लिम सदस्याचे प्रमाण सारखे राहील.
− संरक्षण खाते सोडून इतर सर्व खाती भारतीयांकडे राहील.
− २५ जून १९४५ रोजी सिमला या ठिकाणी वेव्हेल योजनेवर सर्वपक्षीय परिषद भरविली गेली. परंतु बॅ. जीनांच्या दूरग्रहामुळे वेव्हेल योजना मागे पडली.
− जूलै १९४५ मध्ये ब्रिटिश संसदेच्या निवडणूका होऊन हुजूर पक्ष पराभूत झाला आणि मजूर पक्ष विजयी होऊन मजूर पक्षाचे नेते क्लेमेंट ॲटली ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले.
− भारताला स्वातंत्र्य देणे हे मजूर पक्षाचे उद्दिष्ट होते.
− १५ मार्च १९४६ रोजी भारताला लवकरच स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा क्लेमेंट ॲटली यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये केली.
− २४ मार्च १९४६ रोजी पुढील वाटाघाटींसाठी सर पॅथिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर या तिघांचे शिष्टमंडळ भारतात आले.
− भारतात येऊन कॅबिनेट मिशनने मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय सभा आणि इतर राजकीय पक्षाच्या मुलाखती घेतल्या.
− १६ मे १९४६ रोजी त्रिमंत्री योजना जाहीर करण्यात आली.
प्रमुख तरतूदी :
− भारतातील संस्थाने व प्रांत यांचे मिळून संघराज्य स्थापन करण्यात यावे नव्या संघराज्याचे संविधान निर्मितीसाठी प्रांत व संस्थाने यातील लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्यांची निवड करण्यात यावी.
− भारतातील प्रांताचे तीन गट पाडावेत.
− या तीन गटातून घटना परिषदेकरिता प्रतिनिधी निवडले जावेत व ९३ जागा संस्थानिकांसाठी राखीव असाव्यात.
− भारतात प्रमुख पक्षाचे हंगामी सरकार स्थापन होईल.
⋇ त्रिमंत्री योजनेचे परिणाम :
− त्रिमंत्री योजनेत उणिवा असून देखिल प्रथमच घटना निर्मितीची संधी मिळाल्याने राष्ट्रीय सभेने ही योजना मान्य केली.
− जुलै १९४६ मध्ये घटना समितीसाठी निवडणूका घेण्यात आल्या व त्यामध्ये राष्ट्रीय सभेला बहुमत मिळाले.
− २ सप्टेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली हंगामी सरकारची स्थापना करण्यात आली.
− घटना समितीच्या निवडणुकीनंतर मुस्लिम लीगने त्रिमंत्री योजना फेटाळली.
− १६ ऑगस्ट १९४६ हा दिवस बॅ. जीनांच्या सांगण्यावरून मुस्लिम लीगने पाकिस्तान निर्मितीसाठी प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून पाळला.
− २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी जून १९४८ पूर्वी भारतात सत्तांतर घडविले जाईल अशी घोषणा केली.
⋇ माऊंट बॅटन योजना : १९४७
− मार्च १९४७ ला आपल्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी सत्तांतर शांततेने व्हावे म्हणून व्हाईसराय लॉर्ड वेव्हेल यांच्या जागी लॉर्ड माऊंट बॅटन यांची नेमणूक करण्यात आली.
− ३ जून १९४७ रोजी माऊंट बॅटन योजना जाहीर करण्यात आली.
प्रमुख तरतूदी :
− फाळणीद्वारे भारत व पाकिस्तान ही दोन नवी राष्ट्र निर्माण करण्यात येतील.
− भारत व पाकिस्तान यापैकी कोणात सामील व्हावे, यासाठी वायव्य सरहद्द प्रांतात सार्वमत घ्यावे.
− पंजाब व बंगाल प्रांताचे विभाजन तेथील सदस्याच्या मतानुसार करण्यात यावे.
− आसाम प्रांतातील सिल्हेट जिल्ह्यात मुस्लिमांचे बहुमत होते तेंव्हा तेथे सार्वमत घेण्यात यावे.
− सिंध व बलुचिस्तान प्रांतातील कायदेमंडळाने भारतात किंवा पाकिस्तानात जायचे याचा निर्णय घ्यावा.
− भारत− पाकिस्तान यांच्या सीमा ठरविण्यासाठी सीमा कमिशन नियुक्त केले जाईल.
− संस्थानिकांना राज्यात सामील होण्याचे किंवा स्वातंत्र्य राहण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.
− मुस्लिम लीगच्या कार्यवाह्या तीव्र झाल्याने हिंसाचार थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय सभेने नाईलाजाने फाळणीची योजना स्वीकारली व पाकिस्तान निर्मितीस मान्यता दिली.
− माऊंट बॅटन योजनेवर आधारीत भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा १८ जुलै ९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केला.
− १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होईल.
− १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर ब्रिटिश संसदेला भारत विषयक कायदे करण्याचा अधिकार असणार नाही.
− १५ ऑगस्ट १९४७ ची रम्य पहाट उगवली आणि १५० वर्षे ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीच्या शृंखलात जखडलेला भारत स्वातंत्र झाला.
− सत्तांतराचा आणि स्वातंत्र्य सोहळ्याचा मुख्य कार्यक्रम दिल्लीत पार पडला.
− दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून ब्रिटिशांचा ‘युनियन जॅक’ उतरून तेथे भारताचा 'तिरंगा फडकविण्यात आला.
− पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
⋇ १८६१ चा कौन्सिल अॅक्ट :
− व्हाईसराय लार्ड कॅनिंग च्या काळात हा कायदा संमत झाला.
− १८६१ च्या कौन्सिल अॅक्टनुसार प्रशासनात विकेंद्रीकरण धोरण स्विकारण्यात आले.
− या कायद्यानुसार भारतात कायदेमंडळ अस्तित्वात आले.
− केंद्रिय कायदेमंडळाच्या सदस्यांची संख्या किमान ६ व कमाल १२ इतकी निश्चित करण्यात आली.
− विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी गव्हर्नर जनरल व भारतमंत्र्यांची परवानगी सक्तीची करण्यात आली.
⋇ १८९२ चा कौन्सिल अॅक्ट :
− व्हाईसराय लॉर्ड लॉन्स डाऊन च्या काळात हा कायदा संमत झाला.
− १८९२ चा कौन्सिल ॲक्ट म्हणजे १८६१ च्या कौन्सिल अॅक्टची सुधारित आवृत्ती मानली जाते.
− केंद्रीय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या किमान १० व कमाल १६ इतकी वाढविण्यात आली.
− प्रांतीक कायदेमंडळाची सदस्य संख्या ८ ते २० इतकी ठरविण्यात आली.
− विधिमंडळास वार्षिक अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार देण्यात आला.परंतु त्यावर मतदानाचा अधिकार नाकारला गेला.
− सार्वजनिक बाबी विषयी सरकारला प्रश्न-उपप्रश्न विचारण्याचा अधिकार सदस्यांना मिळाला.
− १४ जून १९४५ रोजी व्हॉईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी एक योजना जाहीर केली.
प्रमुख तरतूदी:
− व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाची पुर्नरचना करून व्हाईसरॉय व सरसेनापती हे दोन व्यक्ती ब्रिटिश असेल तर इतर सदस्य भारतीय असेल.
− हिंदू− मुस्लिम सदस्याचे प्रमाण सारखे राहील.
− संरक्षण खाते सोडून इतर सर्व खाती भारतीयांकडे राहील.
− २५ जून १९४५ रोजी सिमला या ठिकाणी वेव्हेल योजनेवर सर्वपक्षीय परिषद भरविली गेली. परंतु बॅ. जीनांच्या दूरग्रहामुळे वेव्हेल योजना मागे पडली.
कॅबिनेट मिशन/त्रिमंत्री योजना : १९४६
− जूलै १९४५ मध्ये ब्रिटिश संसदेच्या निवडणूका होऊन हुजूर पक्ष पराभूत झाला आणि मजूर पक्ष विजयी होऊन मजूर पक्षाचे नेते क्लेमेंट ॲटली ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले.
− भारताला स्वातंत्र्य देणे हे मजूर पक्षाचे उद्दिष्ट होते.
− १५ मार्च १९४६ रोजी भारताला लवकरच स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा क्लेमेंट ॲटली यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये केली.
− २४ मार्च १९४६ रोजी पुढील वाटाघाटींसाठी सर पॅथिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर या तिघांचे शिष्टमंडळ भारतात आले.
− भारतात येऊन कॅबिनेट मिशनने मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय सभा आणि इतर राजकीय पक्षाच्या मुलाखती घेतल्या.
− १६ मे १९४६ रोजी त्रिमंत्री योजना जाहीर करण्यात आली.
प्रमुख तरतूदी :
− भारतातील संस्थाने व प्रांत यांचे मिळून संघराज्य स्थापन करण्यात यावे नव्या संघराज्याचे संविधान निर्मितीसाठी प्रांत व संस्थाने यातील लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्यांची निवड करण्यात यावी.
− भारतातील प्रांताचे तीन गट पाडावेत.
− या तीन गटातून घटना परिषदेकरिता प्रतिनिधी निवडले जावेत व ९३ जागा संस्थानिकांसाठी राखीव असाव्यात.
− भारतात प्रमुख पक्षाचे हंगामी सरकार स्थापन होईल.
⋇ त्रिमंत्री योजनेचे परिणाम :
− त्रिमंत्री योजनेत उणिवा असून देखिल प्रथमच घटना निर्मितीची संधी मिळाल्याने राष्ट्रीय सभेने ही योजना मान्य केली.
− जुलै १९४६ मध्ये घटना समितीसाठी निवडणूका घेण्यात आल्या व त्यामध्ये राष्ट्रीय सभेला बहुमत मिळाले.
− २ सप्टेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली हंगामी सरकारची स्थापना करण्यात आली.
− घटना समितीच्या निवडणुकीनंतर मुस्लिम लीगने त्रिमंत्री योजना फेटाळली.
− १६ ऑगस्ट १९४६ हा दिवस बॅ. जीनांच्या सांगण्यावरून मुस्लिम लीगने पाकिस्तान निर्मितीसाठी प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून पाळला.
− २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी जून १९४८ पूर्वी भारतात सत्तांतर घडविले जाईल अशी घोषणा केली.
⋇ माऊंट बॅटन योजना : १९४७
− मार्च १९४७ ला आपल्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी सत्तांतर शांततेने व्हावे म्हणून व्हाईसराय लॉर्ड वेव्हेल यांच्या जागी लॉर्ड माऊंट बॅटन यांची नेमणूक करण्यात आली.
− ३ जून १९४७ रोजी माऊंट बॅटन योजना जाहीर करण्यात आली.
प्रमुख तरतूदी :
− फाळणीद्वारे भारत व पाकिस्तान ही दोन नवी राष्ट्र निर्माण करण्यात येतील.
− भारत व पाकिस्तान यापैकी कोणात सामील व्हावे, यासाठी वायव्य सरहद्द प्रांतात सार्वमत घ्यावे.
− पंजाब व बंगाल प्रांताचे विभाजन तेथील सदस्याच्या मतानुसार करण्यात यावे.
− आसाम प्रांतातील सिल्हेट जिल्ह्यात मुस्लिमांचे बहुमत होते तेंव्हा तेथे सार्वमत घेण्यात यावे.
− सिंध व बलुचिस्तान प्रांतातील कायदेमंडळाने भारतात किंवा पाकिस्तानात जायचे याचा निर्णय घ्यावा.
− भारत− पाकिस्तान यांच्या सीमा ठरविण्यासाठी सीमा कमिशन नियुक्त केले जाईल.
− संस्थानिकांना राज्यात सामील होण्याचे किंवा स्वातंत्र्य राहण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.
− मुस्लिम लीगच्या कार्यवाह्या तीव्र झाल्याने हिंसाचार थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय सभेने नाईलाजाने फाळणीची योजना स्वीकारली व पाकिस्तान निर्मितीस मान्यता दिली.
भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा : १८ जूलै १९४७
− माऊंट बॅटन योजनेवर आधारीत भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा १८ जुलै ९४७ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केला.
− १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होईल.
− १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर ब्रिटिश संसदेला भारत विषयक कायदे करण्याचा अधिकार असणार नाही.
− १५ ऑगस्ट १९४७ ची रम्य पहाट उगवली आणि १५० वर्षे ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीच्या शृंखलात जखडलेला भारत स्वातंत्र झाला.
− सत्तांतराचा आणि स्वातंत्र्य सोहळ्याचा मुख्य कार्यक्रम दिल्लीत पार पडला.
− दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून ब्रिटिशांचा ‘युनियन जॅक’ उतरून तेथे भारताचा 'तिरंगा फडकविण्यात आला.
− पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
⋇ १८६१ चा कौन्सिल अॅक्ट :
− व्हाईसराय लार्ड कॅनिंग च्या काळात हा कायदा संमत झाला.
− १८६१ च्या कौन्सिल अॅक्टनुसार प्रशासनात विकेंद्रीकरण धोरण स्विकारण्यात आले.
− या कायद्यानुसार भारतात कायदेमंडळ अस्तित्वात आले.
− केंद्रिय कायदेमंडळाच्या सदस्यांची संख्या किमान ६ व कमाल १२ इतकी निश्चित करण्यात आली.
− विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी गव्हर्नर जनरल व भारतमंत्र्यांची परवानगी सक्तीची करण्यात आली.
⋇ १८९२ चा कौन्सिल अॅक्ट :
− व्हाईसराय लॉर्ड लॉन्स डाऊन च्या काळात हा कायदा संमत झाला.
− १८९२ चा कौन्सिल ॲक्ट म्हणजे १८६१ च्या कौन्सिल अॅक्टची सुधारित आवृत्ती मानली जाते.
− केंद्रीय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या किमान १० व कमाल १६ इतकी वाढविण्यात आली.
− प्रांतीक कायदेमंडळाची सदस्य संख्या ८ ते २० इतकी ठरविण्यात आली.
− विधिमंडळास वार्षिक अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार देण्यात आला.परंतु त्यावर मतदानाचा अधिकार नाकारला गेला.
− सार्वजनिक बाबी विषयी सरकारला प्रश्न-उपप्रश्न विचारण्याचा अधिकार सदस्यांना मिळाला.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा