⋇ चौरीचौरा प्रकरण / असहकार आंदोलनाचा शेवट :
५ फेब्रुवारी १९२२
− उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरीचौरा येथे ५ फेब्रुवारी १९२२ रोजी शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकावर पोलिसांनी गोळीबार केला.
− संतप्त झालेल्या जमावाने लावलेल्या आगीत २२ पोलीस मृत्यूमुखी पडले.
− चळवळ ही अहिंसक असली पाहिजे हे तत्व मानणाऱ्या गांधीजींनी या घटनेने व्यथित होऊन १८ फेब्रुवारी १९२२ रोजी असहकार चळवळ ज थांबवण्याचा आदेश दिला.
− १० मार्च १९२२ रोजी ब्रिटिश सरकारने महात्मा गांधीजींवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून ६ वर्षाची शिक्षा दिली.
− फेब्रुवारी १९२४ मध्ये गांधीजींची प्रकृती चांगली राहत नसल्यामुळे तुरूंगातून सोडून देण्यात आले.
− गांधीजींनी असहकार चळवळ अवेळी बंद केल्याने नाराज झालेल्या तरूण नेतृत्वाने काँग्रेसचा त्याग केला.
− कायदेमंडळातील प्रवेशास अनुकूल असणाऱ्यांना ‘फेरवादी' म्हटले जात होते. चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल हे तिघे फेरवादी नेते होते.
− कायदेमंडळातील प्रवेशास विरोध करणारे नेते 'नाफेरवादी’ होते. त्यामध्ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वल्लभभाई पटेल याचा समावेश होता.
− डिसेंबर १९२२ च्या राष्ट्रीय सभेच्या गया अधिवेशनाचे अध्यक्ष सी.आर.दास होते.
− राष्ट्रीय सभेने कायदेमंडळाच्या निवडणूका लढविण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी सी.आर. दास यांनी केली.
− परंतु, परवानगी नाकारल्यामुळे सी.आर. दास यांनी अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला.
− सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू यांनी मार्च १९२३ मध्ये अलाहाबाद या ठिकाणी 'स्वराज्य' पक्षाची स्थापना केली.
− अलाहाबाद या ठिकाणीच स्वराज्य पक्षाचे पहिले अधिवेशन घेण्यात आले.
− १९२३ च्या राष्ट्रीय सभेच्या अबुल कलाम आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या दिल्ली अधिवेशनात स्वराज्य पक्षाला मान्यता देण्यात आली.
− सी.आर.दास हे स्वराज्य पक्षाचे अध्यक्ष तर मो. नेहरू कार्यवाहक होते.
− स्वराज्य पक्षाचा उद्देश निवडणूका लढवून कायदेमंडळात प्रवेश करणे व जनतेच्या प्रश्नावरून तेथे सरकारची अडवणूक करणे हा होता.
− १९२३ च्या कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत स्वराज्य पक्षाला १४५ पैकी ४५ जागावर विजय मिळाला व कायदेमंडळातील तो सर्वात मोठा पक्ष बनला.
− स्वराज्य पक्षाला बंगाल प्रांतात सर्वाधिक जागा तर मध्य प्रांतात पूर्ण बहूमत मिळाले.
− मोतीलाल नेहरु, मदन मोहन मालवीय, लाला लजपतराय, नरसिंह चिंतामण केळकर असे संसदपटू कायदेमंडळात स्वराज्य पक्षातर्फे निवडून गेले.
− मोतीलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली कायदेमंडळात स्वराज्य पक्ष हा लढाऊ व विरोधी पक्ष बनला.
− स्वराज्य पक्षाने १९२५ साली ‘स्टेटस प्रिझनर्स अॅक्ट' आणि 'प्रिव्हेन्शन ऑफ सेडीशस मिटिंग्ज अॅक्ट' हे जुलमी कायदे रद्द केले.
− स्वराज्य पक्षाने कायेदमंडळात १९१९ च्या माँटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्याचा फेरविचार करावा आणि भारताला अपूर्ण जबाबदार राजपद्धती द्यावी अशी मागणी केली.
− स्वराज्य पक्षाने मुस्लिम लीगच्या सहाय्याने अनेक सरकारी विधेयकाचा पराभव करून जबाबदार राज्यपध्दतीची मागणी लावून धरली.
− १९२५ मध्ये सी.आर. दास यांचे निधन झाल्यामुळे स्वराज्य पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आला.
− १९१९ च्या माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्यात असे म्हटले होते की, भारतीयांना दर १० वर्षांनी राजकीय सुधारणांचा हप्ता दिला जाईला.
− या सुधारणांची पाहणी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने ८ डिसेंबर १९२७ रोजी 'सर जॉन सायमन' यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांचे कमिशन नेमले.
− यालाच सायमन कमिशन म्हणतात. सायमन कमिशन ३ फेब्रुवारी १९२८ रोजी भारतात आले.
− सायमन कमिशनमध्ये एकही भारतीय सदस्य नव्हता म्हणून भारतीयांनी 'सायमन परत जा' असे नारे देत सायमन कमिशनवर बहिष्कार टाकला होता.
− मुंबई मध्ये सायमन कमिशन आले तेव्हा युसुफ मेहरअली व त्यांचे तरुण सहकारी यांनी कमिशन ला काळे झेंडे दाखवून ‘सायमन गो बॅक' अशी निदर्शने केली.
− लखनौ येथे सायमन कमिशन विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभपंत यांनी निदर्शने केली.
− मुस्लिम लीगने मुस्लिमांना राखीव जागा असलेले संयुक्त मतदार संघ मिळण्याच्या अटीवर सायमन कमिशनला पाठिंबा दिला होता.
− नोव्हेंबर १९२८ मध्ये लाहोर येथे सायमन कमिशनविरूध्द निदर्शने करित असतांना सँडर्सने केलेल्या लाठी हल्ल्यात लाला लजपतराय या वृध्द नेत्यांचा मृत्यू झाला.
− लाला लजपतराय यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले ब्रिटिश अधिकारी सँडर्स व त्याचा सहकारी आर्यस्ट यांची १७ डिसेंबर १९२८ रोजी भगतसिंग व राजगुरू यांनी हत्या केली.
− मे १९३० मध्ये सायमन कमिशनने आपला अहवाल ब्रिटिश संसदेत सादर केला.
− राष्ट्रीय काँग्रेसने सायमन कमिशनवर बहिष्कार घातल्याने सर्व राजकीय पक्षांना मान्य असलेली राज्यघटना तयार करून दाखवावी असे आव्हान भारतमंत्री 'लॉर्ड बर्कनहेड' यांनी भारतीय नेत्यांना दिले.
− फेब्रुवारी व मे १९२८ या काळात सर्वपक्षीय परिषद 'दिल्ली व पुणे' येथे आयोजित करण्यात आली.
− या परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अन्सारी होते. या परिषदेत राज्यघटना तयार करण्यासाठी पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली अली इमाम, तेजबहादूर सप्रू, एम.एस. आणे, मंगलसिंग, शोएब कुरेशी, सुभाषचंद्र बोस, जी.आर. प्रधान इत्यादी अशा ९ सदस्यांची एक समिती नियुक्त करण्यात आली.
− नेहरू समितीने आपला अहवाल २८ ऑगस्ट १९२८ रोजी लखनौ येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदेत सादर केला.
− हाच अहवाल नेहरू अहवाल म्हणून ओळखला जातो.
− डिसेंबर १९२८ रोजी कोलकत्ता येथे मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात नेहरू अहवाल बहुमताने स्विकारण्यात आला.
− या अधिवेशनातच भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी ब्रिटिश शासनाला एका वर्षाची मुदत देण्यात आली.
५ फेब्रुवारी १९२२
− उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरीचौरा येथे ५ फेब्रुवारी १९२२ रोजी शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या आंदोलकावर पोलिसांनी गोळीबार केला.
− संतप्त झालेल्या जमावाने लावलेल्या आगीत २२ पोलीस मृत्यूमुखी पडले.
− चळवळ ही अहिंसक असली पाहिजे हे तत्व मानणाऱ्या गांधीजींनी या घटनेने व्यथित होऊन १८ फेब्रुवारी १९२२ रोजी असहकार चळवळ ज थांबवण्याचा आदेश दिला.
− १० मार्च १९२२ रोजी ब्रिटिश सरकारने महात्मा गांधीजींवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून ६ वर्षाची शिक्षा दिली.
− फेब्रुवारी १९२४ मध्ये गांधीजींची प्रकृती चांगली राहत नसल्यामुळे तुरूंगातून सोडून देण्यात आले.
स्वराज्य पक्ष : १९२३
− गांधीजींनी असहकार चळवळ अवेळी बंद केल्याने नाराज झालेल्या तरूण नेतृत्वाने काँग्रेसचा त्याग केला.
− कायदेमंडळातील प्रवेशास अनुकूल असणाऱ्यांना ‘फेरवादी' म्हटले जात होते. चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल हे तिघे फेरवादी नेते होते.
− कायदेमंडळातील प्रवेशास विरोध करणारे नेते 'नाफेरवादी’ होते. त्यामध्ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी, वल्लभभाई पटेल याचा समावेश होता.
− डिसेंबर १९२२ च्या राष्ट्रीय सभेच्या गया अधिवेशनाचे अध्यक्ष सी.आर.दास होते.
− राष्ट्रीय सभेने कायदेमंडळाच्या निवडणूका लढविण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी सी.आर. दास यांनी केली.
− परंतु, परवानगी नाकारल्यामुळे सी.आर. दास यांनी अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला.
− सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू यांनी मार्च १९२३ मध्ये अलाहाबाद या ठिकाणी 'स्वराज्य' पक्षाची स्थापना केली.
− अलाहाबाद या ठिकाणीच स्वराज्य पक्षाचे पहिले अधिवेशन घेण्यात आले.
− १९२३ च्या राष्ट्रीय सभेच्या अबुल कलाम आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या दिल्ली अधिवेशनात स्वराज्य पक्षाला मान्यता देण्यात आली.
− सी.आर.दास हे स्वराज्य पक्षाचे अध्यक्ष तर मो. नेहरू कार्यवाहक होते.
− स्वराज्य पक्षाचा उद्देश निवडणूका लढवून कायदेमंडळात प्रवेश करणे व जनतेच्या प्रश्नावरून तेथे सरकारची अडवणूक करणे हा होता.
− १९२३ च्या कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत स्वराज्य पक्षाला १४५ पैकी ४५ जागावर विजय मिळाला व कायदेमंडळातील तो सर्वात मोठा पक्ष बनला.
− स्वराज्य पक्षाला बंगाल प्रांतात सर्वाधिक जागा तर मध्य प्रांतात पूर्ण बहूमत मिळाले.
− मोतीलाल नेहरु, मदन मोहन मालवीय, लाला लजपतराय, नरसिंह चिंतामण केळकर असे संसदपटू कायदेमंडळात स्वराज्य पक्षातर्फे निवडून गेले.
− मोतीलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली कायदेमंडळात स्वराज्य पक्ष हा लढाऊ व विरोधी पक्ष बनला.
− स्वराज्य पक्षाने १९२५ साली ‘स्टेटस प्रिझनर्स अॅक्ट' आणि 'प्रिव्हेन्शन ऑफ सेडीशस मिटिंग्ज अॅक्ट' हे जुलमी कायदे रद्द केले.
− स्वराज्य पक्षाने कायेदमंडळात १९१९ च्या माँटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्याचा फेरविचार करावा आणि भारताला अपूर्ण जबाबदार राजपद्धती द्यावी अशी मागणी केली.
− स्वराज्य पक्षाने मुस्लिम लीगच्या सहाय्याने अनेक सरकारी विधेयकाचा पराभव करून जबाबदार राज्यपध्दतीची मागणी लावून धरली.
− १९२५ मध्ये सी.आर. दास यांचे निधन झाल्यामुळे स्वराज्य पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात आला.
सायमन कमिशन ८ डिसेंबर १९२७
− १९१९ च्या माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्यात असे म्हटले होते की, भारतीयांना दर १० वर्षांनी राजकीय सुधारणांचा हप्ता दिला जाईला.
− या सुधारणांची पाहणी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने ८ डिसेंबर १९२७ रोजी 'सर जॉन सायमन' यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांचे कमिशन नेमले.
− यालाच सायमन कमिशन म्हणतात. सायमन कमिशन ३ फेब्रुवारी १९२८ रोजी भारतात आले.
− सायमन कमिशनमध्ये एकही भारतीय सदस्य नव्हता म्हणून भारतीयांनी 'सायमन परत जा' असे नारे देत सायमन कमिशनवर बहिष्कार टाकला होता.
− मुंबई मध्ये सायमन कमिशन आले तेव्हा युसुफ मेहरअली व त्यांचे तरुण सहकारी यांनी कमिशन ला काळे झेंडे दाखवून ‘सायमन गो बॅक' अशी निदर्शने केली.
− लखनौ येथे सायमन कमिशन विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभपंत यांनी निदर्शने केली.
− मुस्लिम लीगने मुस्लिमांना राखीव जागा असलेले संयुक्त मतदार संघ मिळण्याच्या अटीवर सायमन कमिशनला पाठिंबा दिला होता.
− नोव्हेंबर १९२८ मध्ये लाहोर येथे सायमन कमिशनविरूध्द निदर्शने करित असतांना सँडर्सने केलेल्या लाठी हल्ल्यात लाला लजपतराय या वृध्द नेत्यांचा मृत्यू झाला.
− लाला लजपतराय यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले ब्रिटिश अधिकारी सँडर्स व त्याचा सहकारी आर्यस्ट यांची १७ डिसेंबर १९२८ रोजी भगतसिंग व राजगुरू यांनी हत्या केली.
− मे १९३० मध्ये सायमन कमिशनने आपला अहवाल ब्रिटिश संसदेत सादर केला.
नेहरू रिपोर्ट/अहवाल : ऑगस्ट १९२८
− राष्ट्रीय काँग्रेसने सायमन कमिशनवर बहिष्कार घातल्याने सर्व राजकीय पक्षांना मान्य असलेली राज्यघटना तयार करून दाखवावी असे आव्हान भारतमंत्री 'लॉर्ड बर्कनहेड' यांनी भारतीय नेत्यांना दिले.
− फेब्रुवारी व मे १९२८ या काळात सर्वपक्षीय परिषद 'दिल्ली व पुणे' येथे आयोजित करण्यात आली.
− या परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अन्सारी होते. या परिषदेत राज्यघटना तयार करण्यासाठी पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली अली इमाम, तेजबहादूर सप्रू, एम.एस. आणे, मंगलसिंग, शोएब कुरेशी, सुभाषचंद्र बोस, जी.आर. प्रधान इत्यादी अशा ९ सदस्यांची एक समिती नियुक्त करण्यात आली.
− नेहरू समितीने आपला अहवाल २८ ऑगस्ट १९२८ रोजी लखनौ येथे भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदेत सादर केला.
− हाच अहवाल नेहरू अहवाल म्हणून ओळखला जातो.
− डिसेंबर १९२८ रोजी कोलकत्ता येथे मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात नेहरू अहवाल बहुमताने स्विकारण्यात आला.
− या अधिवेशनातच भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी ब्रिटिश शासनाला एका वर्षाची मुदत देण्यात आली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा